ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਵਾਰਤਾ): ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 'ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ' (Birthright Citizenship) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ 'ਆਰਜ਼ੀ' (Temporary) ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।"
ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ?
ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਜੌਨ ਸਾਊਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ "ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ" ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ "ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ" (Subject to the jurisdiction thereof) ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਧ ਨਿਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ! ਜੰਗ ਵਿਚਾਲੇ Trump ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ
100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1898 ਦੇ 'ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਬਨਾਮ ਵੋਂਗ ਕਿਮ ਆਰਕ' ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। 14ਵੀਂ ਸੋਧ, ਜੋ 1868 ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ! ਜੰਗ ਵਿਚਾਲੇ Trump ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ
NEXT STORY 
