ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 65 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ’ਤੇ ਰਹੀਆਂ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 86 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ (ਕੈਡ) ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਈ ਕਈ ਨੇ ਵਧਾਈ ਮੰਗ
ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਈਂਧਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਈਂਧਨ ਖਪਤ 179.90 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ 173 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਰਮ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਈਂਧਨ ਮੰਗ 0.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 165 ਲੱਖ ਟਨ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਖਪਤ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 165.10 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਈਂਧਨ ਮੰਗ 6.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 169.90 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹੀ ਸੀ।
IL&FS ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ : ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ
NEXT STORY 
