ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਾਈਗਰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਸਥਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 2018 ਵਿੱਚ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ (Flipkart) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ (Capital Gains) ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰ (Tax) ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ-ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਸਤ 2024 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਗਰ ਗਲੋਬਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲਣਗੇ 90,000 ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਢਾਂਚਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਧੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵਟੀ (sham) ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਆਫ਼ਰ, ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ 30% ਦੀ ਛੋਟ
14,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਟਾਈਗਰ ਗਲੋਬਲ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਗਭਗ 14,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (1.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਕਮ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਲ (1.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1499 ਰੁਪਏ 'ਚ ਭਰ ਸਕੋਗੇ ਉਡਾਣ ਤੇ ਬੱਚੇ 1 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਫ਼ਰ, ਮਿਲੇਗੀ ਖ਼ਾਸ ਆਫ਼ਰ!
ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (TRC) ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਾਈਗਰ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਉਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 'ਟੈਕਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' (TRC) ਹੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 1 ਰੁਪਏ 'ਚ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਟਿਕਟ, Indigo ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆਫ਼ਰ
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
• 2011-2018: ਟਾਈਗਰ ਗਲੋਬਲ ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ।
• 2019: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
• 2020: ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਰ ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗਜ਼ (AAR) ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
• 2024: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਾਈਗਰ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਬਾਇਓਕਾਨ ਨੇ QIP ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ 4,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
