ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਭਾਵ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ, ਵਿਨਿਵੇਸ਼, ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ, ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ. ਬਜਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਇੰਡੀਆ ਬਜ਼ਟ' ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ।
ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਸਟਾਰਟ ਅਪ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬਜਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ, ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ, ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆਦਿ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਨੇਕਸ(Annex) ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਫੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੀ ਸੀਮਾ
ਇਕ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬਜਟ
ਇਸ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ, ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਮਾਤਰ ਜੀਡੀਪੀ ਟੀਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਬਾਲਣ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੀਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਰੇਗੀ 1000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਖਰਚੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਵੇਨਿਊ ਬਜਟ ਬੇ੍ਰਡਾਊਨ ਵਿਚ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ, ਜੀਐਸਟੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ, ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵਿਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਰਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਜਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮਨਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ, ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੰਤਰਾ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਆਪਣਾ ‘ਲੋਗੋ’
ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ
ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਇਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਟ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ / ਐਕਟ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੋਕ ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਘਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਪੇਂਟ, 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਬੰਪਰ ਵਿਕਰੀ
ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਵਧੀ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ, ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ, ਕੁਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਬਜਟ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
ਯੂਕੇ, ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਬੇਨਤੀ
NEXT STORY 
