ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ—ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ-ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੋ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟਾ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨਿਊਜਰਸੀ ਅਤੇ ਪੈਨੀਸਲਵੈਨੀਆ 'ਚ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੋਟਾ ਲਿਮਿਟ ਬੈਕਲਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਕਰੋ ਲਿਖਿਆ ਪੋਸਟਰ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ '3 ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉੱਡੀਕ'ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਲਿਖੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਵੀ ਸਨ।
ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਿਤ ਜੀਐੱਸਰਿਫਾਰਮਸ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਨੇਟ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਐਡਮਿਨੀਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕੁਸ਼ਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੁਸ਼ਲ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ 70-70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ 'ਚ ਜੁੱਟੇ ਹਨ।
ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ
NEXT STORY 
