ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 4.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 4.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਲੇਬਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਐੱਸ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਐੱਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 4.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਪ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਐੱਸ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੇ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2022 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 9.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫੈੱਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ: ਦਿੱਲੀ- NCR 'ਚ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ : ਰਿਪੋਰਟ
NEXT STORY 
