ਮੁੰਬਈ— ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਇਸ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਾਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਮਾਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬੈਠਕ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਹੋਰ ਘਟਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 11 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਾਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.15 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਨ ਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਜਟ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਚੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉਧਾਰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 135 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 44 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਛਾਲ, 708 ਅੰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 11,900 ਦੇ ਪਾਰ
NEXT STORY 
