ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ 'ਇੰਡੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਪਡੇਟ' ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਟਿਲ ਹੈ। 115 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
115 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ
1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. 'ਚ 5 ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ (0,5,12,18 ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ) ਹੈ। ਕਈ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਅਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ 115 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੈ। 115 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 5 ਦੇਸ਼-ਭਾਰਤ, ਇਟਲੀ, ਲਗਜਮਬਰਗ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਘਾਨਾ 'ਚ 5 ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਠਿਨ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। 49 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 1 ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹੈ। 28 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 2 ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਹ ਸੁਝਾਅ
ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੌਲਸ ਰਾਇਸ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ Phantom VIII
NEXT STORY 
