ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਬ੍ਰਿਕਸ+ (BRICS+) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23-24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ (Joint Statement) ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ "ਸ਼ਰਮਨਾਕ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਨਾ ਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਲੇਬਨਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਸੋਲਮੇਟਸ" (ਰੂਹਾਨੀ ਸਾਥੀ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੁਣ "ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਮੋਦਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ" (ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ) ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ! ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ
NEXT STORY 
