ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ GDP ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਰਲਤਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Zero Balance ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: RBI ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
2025 ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ?
2025 ਵਿੱਚ, RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 125 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ 6.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.25% ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫਰਵਰੀ: 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਟੌਤੀ
ਅਪ੍ਰੈਲ: 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ
ਜੂਨ: 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ
ਦਸੰਬਰ: 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਲੋਨ ਸਸਤੇ ਕੀਤੇ, EMI ਘਟਾਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਕਟੌਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂੰਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ... RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਆਰਿਆਭੱਟ ਕਾਲਜ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਆਸਥਾ ਆਹੂਜਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਵਨਾ
ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਰਕ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ (BOP), ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 90 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਕੈਪ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਿਡ-ਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲ-ਕੈਪ ਸਟਾਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨੇ ਨੇ 2025 'ਚ ਦਿੱਤਾ 67% ਰਿਟਰਨ, ਜਾਣੋ 2026 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਅ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
Gold Outlook for 2026 : ਸਾਲ 2026 'ਚ ਸੋਨਾ ਭਰੇਗਾ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ
NEXT STORY 
