ਸੁਨੀਲ ਪਾਂਡੇ ਦਿੱਲੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲਣ ’ਚ ਅਜੇ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 51 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ’ਚ ਅਜੇ 48 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 46 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੋ-ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ’ਚੋਂ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਪਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ।
ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ’ਚ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਰ ਮਹਾਰਥੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਲਾਨ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਇਆ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੌਰਭ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ।
ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣੀ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ) ਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ’ਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ’ਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਗਠਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ’ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ’ਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ : ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਿਦੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਬਦਲੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ-ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ...: ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਤੁਬਮੀਨਾਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਰਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਨਰਜ਼ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਕੋ-ਆਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਫਸੀ ਹੈ ਤਕਨੀਕੀ ਘੁੰਢੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਲਾਟਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਘੁੰਢੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ 5 ਲਾਟਰੀਆਂ ’ਚ ਨਿਕਲੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਚ ਕੌਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ... ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਕੀਤੀ 16 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
NEXT STORY 
