ਜਲੰਧਰ (ਜਤਿੰਦਰ, ਭਾਰਦਵਾਜ)- ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਯੋਗ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 19 ਨਕੋਦਰ ਵਿਚ 2 ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ 2, ਕੁੱਲ੍ਹ 23 ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੇ ਔਰਤ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਦੇਖੋ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਵੀਡੀਓ
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਂਤ ਜੈਨ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰੰਗ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮਾਣਯੋਗ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਬੋਧ ਸੀ. ਜੇ. ਐੱਮ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀ. ਡਿਵੀਜ਼ਨ), ਮੈਡਮ ਅਰਪਨਾ, ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਲਵਈ, ਰੀਤਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮਿਸ. ਬੱਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਿਸ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਗਰਗ, ਮਿਸ ਰਸਵੀਨ ਕੌਰ, ਮਿਸ. ਰੇਣੁਕਾ ਕਾਲਰਾ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਪਤਾ, ਰਾਮ ਪਾਲ ਆਦਿ ਸਮੂਹ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਲਹਨ, ਪ੍ਰਜਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਰੋਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ, ਰਾਮ ਚੰਦ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਏਕਤਾ ਸਹੋਤਾ ਐੱਸ. ਡੀ. ਜੇ. ਐੱਮ. ਕੋਰਟ ਨਕੋਦਰ, ਮੈਡਮ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜੇ. ਐੱਮ.ਆਈ.ਸੀ ਨਕੋਦਰ, ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੇ. ਐਮ. ਆਈ. ਸੀ. ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੇ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਸੀ. ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੋਲਗੱਪੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਵਜ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ ਹੈਰਾਨ
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 56025 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 54674 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 34,91,25,901 (34 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ 25 ਹਜਾਰ 901/-ਰੁਪਏ ) ਦੇ ਝਗੜੇ ਮੁਕਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਦੁਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ,ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ. ਜੇ. ਐੱਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 8 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 2 ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 31 ਲੱਖ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12 % (ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ) ਅਤੇ 7 ਲੱਖ 81 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ. ਜੇ. ਐੱਮ. ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਕਚਿਹਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਅਦਾਇਗੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 15100 ਅਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਕਾਰਨ ਉਜੜਿਆ ਘਰ, ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ 'ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਬੋਝ
NEXT STORY 
