ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)- ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਦੀ 110 ਏਕੜ ਸਕੀਮ (ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ) ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਿਵਚ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਫਟਕਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ. ਐੱਸ. ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਦਕਜੀਤ ਿਸੰਘ ਬਜਾਜ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 9 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਗੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸੜਕ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਆਦਿ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਿਵਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਿਵਚ ਿਫਰ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਮੇਤ ਵਰਣਨ ਬਾਬਤ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵਚ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, CM ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਦਿਸਣਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ: ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਦਾਲਤ ‘ਸੁਓ ਮੋਟੋ’ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅੰਕੁਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਬਲਬੀਰ ਰਾਜ ਨੇ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਿਸੰਘ ਭੰਡਾਲ, ਸੁਖਜੀਤ ਿਸੰਘ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਿਕ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ- ਵਸੇੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾਅ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਮਾਮਲਾ
-ਸਾਲ 2006, 2007 ਵਿਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ 110 ਏਕੜ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ।
-16 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
-13 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
2 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
-9 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਾੳੂਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
-2014 ਵਿਚ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ।
-10 ਫਰਵੀਰ 2014 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ।
-11 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
3 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਟੈਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ।
-2019 ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
-21 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ।
-15 ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹਟਣ ਸਬੰਧੀ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।
-23 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
-9 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
-12 ਦਸੰਬਰ 2022 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
-9 ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
-13 ਜੂਨ 2023 ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਤਕ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
-9 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲੱਗੀ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ, ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਦਤਰ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਘਰ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬਲਬ ਪਰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹਾੜੇ
NEXT STORY 
