ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2015 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਨਾਲੀ 'ਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ PRTC ਬੱਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ
ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ
ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਤਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੂਬ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ। ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ 44283 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 72092 ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ 27809 ਲਾਈਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 2092 ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 35 ਵਾਟ ਦੀਆਂ 2036 ਅਤੇ 90 ਵਾਟ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 56 ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 90 ਵਾਟ ਦੀ ਤਾਂ ਇਕ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਸਗੋਂ 18 ਵਾਟ ਦੀਆਂ 1683, 35 ਵਾਟ ਦੀਆਂ 483 ਅਤੇ 70 ਵਾਟ ਦੀਆਂ 55 ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟੰ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅਜਿਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਾਤੜਾਂ 'ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਮਗਰੋਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਲ ਤਕ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਕੈਂਡਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਡ਼ੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਲਾਈਦਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਗਮਾਂ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਫਿਟ ਕਰ ਕੇ ਖੂਬ ਗੋਲਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾ-ਸਵਾ ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਲਈ ਪਰ ਕਦੇ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮ ਕੇ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ।
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 370 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹੰ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗੈਂਗਵਾਰ, ਇਕ ਕੈਦੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:-
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en&pli=1
For IOS:-
https://apps.apple.com/in/app/id538323711
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ-ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕਾਰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੱਕਰ, 2 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
NEXT STORY 
