ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–15ਵੇਂ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਆਦਿ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 15ਵੇਂ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਂਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਵ ਛਿਮਾਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਭਾਵ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤਕ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਤਕ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਭਾਵ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਵੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2.0: ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ, ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦੈ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੂੜੇ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਆਦਿ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਿਵਚੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਮ ਹੱਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਕੇ 12-13 ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਇਸ ਹੱਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿਚ ਘੋਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਥੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬੇਨਕਾਬ
ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪੰਨ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਿਗਮ ਲਈ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਈ ਔਰਤ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਤਿਆਗੇ ਪ੍ਰਾਣ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯਾਰਡ ’ਚ ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ, ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ
NEXT STORY 
