ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)- ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਜਗ ਬਾਣੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਧੀਮੀ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਗਿਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਹੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰੂਟ ਕੀਤੇ ਡਾਇਵਰਟ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਸਮਾਰਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ
ਉਂਝ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਨੌਰਥ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸੋਢਲ ਰੋਡ ਅਤੇ 120 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਵਾਟਰ ਸੀਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਹੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ: 24 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ
ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਘੱਟ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਬਾਇਓਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਇਓਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਦੋਆਬਾ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ’ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸ਼ੱਕੀ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ
ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤਕ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਗੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ
ਇਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਦੇਸ ਰਾਜ ਜੱਸਲ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
44 ਕੌਂਸਲਰ ਪਤੀ ਪਰ ਬੈਠਣ ਤਕ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 80 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 44 ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਹੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਖਾਤਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰ ਪਤੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵੀ ਬਤੌਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬਿਠਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਨਿਗਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਏਨਾ ਤੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਕੌਂਸਲਰ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਹੈ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧਿਆ
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਾ ਜਦਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ
NEXT STORY 
