ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜੋ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 10,000 ਲਿਟਰ ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਵੀ 150 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 10,000 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਬਾਇਓਮਾਈਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤਹਿਤ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ 'ਤੇ ਜੋ ਬਾਇਓਮਾਈਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਮਈ 2020 ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਦੇ ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਨੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਦੇ ਕਾਰਣ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਨੋਵਾ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ 2 ਸ਼ਾਤਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਪੁਲਸ ਅੜਿੱਕੇ
NEXT STORY