ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਉਂਝ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੀ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2013-14 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ 122 ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਨਿਗਮ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਦੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਸਰਵ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਰ ਸੱਚ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 122 ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਲਈ ਪਾਰਟ ਪੇਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 122 ਵਿਚੋਂ 116 ਨੋਟਿਸ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਕੱਸੇ ਤੰਜ, ਕਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ (ਵੀਡੀਓ)
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਨੋਟਿਸ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਤੋਂ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਚੌਕ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡ
ਹੋਟਲ ਕਮਲ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਰਟ ਰੋਡ
ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਫਾਟਕ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚੌਕ ਤੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਕ
ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਕ ਤੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਚੌਕ
ਬੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਚੌਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚੌਕ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਗਾਜ਼ੀ-ਗੁੱਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀ-ਗੁੱਲਾ ਰੋਡ ਦੇ 19 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੜ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਡਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਲਾਂ ਵੀ ਝੂਠੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ, 100 ਕਰੋੜ ਆਉਣਗੇ
ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਠੇਕੇ ਸਬੰਧੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਲੀਆ ਕਾਲੋਨੀ ਫੇਜ਼-2 ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ,ਸਲੇਮਪੁਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਲੀ ਹਿੱਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣੀਆਂ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਕਸੂਦਾਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਣੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤਪੁਰਾ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇੜੇ ਬਣੀਆਂ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਗ ਨੇੜੇ ਬਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਮਲਾ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਬੱਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਵਰਕਰ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ, ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ...
NEXT STORY 
