ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਨਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ 9 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ ਪਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਠੋਸ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਟ ਅਜੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੀਗਲ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
8.50 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਸੀ ਇਹ ਟੈਂਡਰ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ 8.50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਇਹ ਟੈਂਡਰ 9.58 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੁਦ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਟੈਂਡਰ 8.58 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7-8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਗਮ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਟੈਂਡਰ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਅਾਂਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ 17.40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ : ਆਈਆਰਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਪੁਲਸ
NEXT STORY 
