ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਜ਼ੋਨ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਫਾਲਸ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ’ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਐਕਸੀਅਨ ਰਾਮਪਾਲ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭਿਜਵਾਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਾਲਸ ਸੀਲਿੰਗ ਉਥੇ ਡਿੱਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ। ਐਕਸੀਅਨ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਅਸਰ
ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਕਿਉਂ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ? ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਛੱਤ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਫਾਲਸ ਸੀਲਿੰਗ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਡਾਏ ਸਭ ਦੇ ਹੋਸ਼, ਹੋ ਗਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਦੱਬੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ? ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਛੱਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਗਰੁੱਪ D 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਉਮਰ ਹੱਦ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
