ਫਗਵਾੜਾ (ਜਲੋਟਾ)-ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਗਵਾੜਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਆਰ. ਸੀ. ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ’ਤੇ ਐੱਮ ਪਰਿਵਾਹਨ ਜਾਂ ਡਿੱਜੀ ਲਾਕਰ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਚੈਕਿੰਗ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ। ਦਫ਼ਤਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੌੜਾਕ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ, ਮਾਈਨਸ 7 ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਬਰਫ਼ੀਲੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲਾਈ 21.1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ
ਮਜਬੂਰ ਜਨਤਾ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਕਈ ਸਵਾਲ
ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰ. ਸੀ. ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਤਿਆਸ਼ੁਦਾ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰ. ਸੀ. ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਚਿਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐੱਮ ਪਰਿਵਾਹਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀ ਲਾਕਰ ਐਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਚੌਕੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਰ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਕ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਮ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ (ਬਟਨ ਟਾਈਪ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਚੌਕੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ? ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਰ. ਸੀ. ਅਤੇ ਡਰਾਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਆਪੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਓ।
ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ: ਡੀ. ਸੀ.
ਫਗਵਾੜਾ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਉਕਤ ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਮੋਬਾਇਲ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਸੀ. ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਮੇਤ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਮਾਮਲਾ
‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਟਵੀਟ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁਚਾਇਆ ਹੈ।
ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਾਨ
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੀਫ਼ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ : ਪਹਿਲਾ ਜ਼ੀਰੋ, ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ 1 ਲੱਖ 2000 ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
