ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)-ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 64 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀ. ਈ. ਓ . ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਈ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ 975 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਘਿਰਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕ! ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ...
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮਾਂ
ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਘਪਲੇ ਦਬਦੇ ਹੋਏ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਆਦਿ ਕਰ ਕੇ ਘਪਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ., ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜੇ. ਈ., ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਅਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਪਾਕਿ ਡੌਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੈਨ
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਵੀ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ-ਇਕ ਪਾਰਕ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਟੀਮ ਲੀਡਰ, ਸਾਬਕਾ ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ
2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤੱਕ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਫੋਕਸ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਕੈਗ) ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨੇ 2015-16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022-23 ਤੱਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਧੇਰੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ 2021 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਫੋਕਸ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2015-16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020-21 ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਥੇ ਹੀ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤੱਕ ਇਹ ਖਰਚ 525 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਵਾਲਾਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ, ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ। -ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ, ਮੇਅਰ, ਜਲੰਧਰ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਸਾਵਧਾਨ! ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ Alert ਜਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਖ਼ੂਹ 'ਤੇ ਬਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਅੰਦਰ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਕੱਟਾ ਕੀਤਾ ਚੋਰੀ
NEXT STORY 
