ਕਪੂਰਥਲਾ, (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਗਠਨ 15 ਸਤੰਬਰ 1967 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜਡ਼੍ਹਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ , ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫਡ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਡ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਵਲੋਂ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫਡ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਡ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਫਡ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਫਡ਼ਦੇ। ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਫਡ਼ਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਡ਼ਨਾ ਅੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ’ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਸ ਟ੍ਰੈਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਟਡ਼ੀਅਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ
NEXT STORY