ਮੁੰਬਈ (ਬਿਊਰੋ)- ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾ ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਵਰਗੇ ਸਿਤਾਰੇ ਰੇਮਡਿਸਿਵਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਬਾਲੇਂਟ, ਸਿਪਰਾ, ਹੋਰੇਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਰਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ
NEXT STORY 
