ਅਬੋਹਰ (ਸੁਨੀਲ) : ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਦੌੜ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਐੱਸ. ਕੇ. ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1960 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1960 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਮਈ 23 ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਵਸੂਲਣੇ ਪਏ ਮਹਿੰਗੇ, ਲੱਗਾ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਸੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ BJP ਨੇ ਉਲੀਕੀ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ‘ਸ਼ਾਹ’
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਜੈਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਡਾ: ਸੰਦੀਪ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ’ਚ ਰੇਡ
NEXT STORY 
