ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 50 OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਐਕਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 'ਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ (2021) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
MeitY ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਐਕਟ, 2000, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC), ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਮਨਾਹੀ) ਐਕਟ, 1986 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, MeitY ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਅਤੇ 67A, BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 294, ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 50 OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਐਕਟ, 2025 ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸੇਲਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ SAMSUNG ਦਾ ਮਾਸਟਰਪਲਾਨ ! 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ EMIs ਦੀ ਕਰ ਰਿਹੈ ਤਿਆਰੀ
NEXT STORY 
