ਜਲੰਧਰ : ਹਾਲਹੀ 'ਚ ਆਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ, ਬਲਾਗਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰ ਪੋਸਟ, ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਸੈੱਕਟਰੇਟ ਨੇ ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਏ. ਸੀ. ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਰ ਪੋਸਟ, ਬਲਾਗ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂ :
ਹਾਲਹੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਛਾਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਦਿੱਲੀ) 'ਚ ਬਤੌਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੋਨੁਰੰਗਮ ਕੁਮਾਰਗੁਰੂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮਾਨੀਟਰ ਕੇ ਟ੍ਰੈਕ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਸਪਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਛਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ :
- ਕੌਣ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ?
- ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ?
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਾਕਾਰੀ ਰਿਸੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਭ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਰਿਸੋਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ?
ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਝ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੁਮੈਂਟਸ ਮਿਲਣੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ।
ਅਜਿਹਾ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 10,000 ਗੁਣਾਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ
NEXT STORY 
