ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ - ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਗਜ ਮੇਟਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਿਚੋਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈੱਡਸ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੈਟਾ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਟੈਂਟ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਟਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰੁਣ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (NCPCR) ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਟਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਸਾਂਝੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਵੰਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ, ਸਥਾਨ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈੱਡ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਮੇਟਾ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਮੈਟਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ... ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਟਾ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
iPhone 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Samsung ਦੇ ਇਸ ਧਾਕੜ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ! ਕਾਰਨ...
NEXT STORY 
