ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ 2021' ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 20 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਂ AI ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੇਬਲ ਦੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ 'AI Impact Summit' ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਫੈਬਰੀਕੇਟਿਡ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ AI ਕੰਟੈਂਟ ਲਈ 'ਵਾਟਰਮਾਰਕਿੰਗ' ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸਿੰਥੈਟਿਕਲੀ ਜਨਰੇਟਿਡ ਕੰਟੈਂਟ' ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜੋ ਅਸਲੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ 'ਤੇ 'ਵਾਟਰਮਾਰਕ' ਜਾਂ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਹ 3 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ :
ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੇਬਲਿੰਗ
- AI ਕੰਟੈਂਟ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ 'AI Label' ਇਕ ਵਾਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
- ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਐਕਸ (X) ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ AI ਕੰਟੈਂਟ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਨਿਯਮਤ ਚੇਤਾਵਨੀ
- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ AI ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ, ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਐਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 36 ਘੰਟੇ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Meta ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ : Messenger ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਲਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
NEXT STORY 
