ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੌਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤੇ ਖੇਤਰ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
* ਖਣਿਜ (Minerals)
* ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ (Nuclear Energy)
* ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ (Semiconductors)
* ਸਟੀਲ (Steel)
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੌਦੇ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ, ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ (Department of Commerce) ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਟੀਲ (US Steel): ਜੂਨ 'ਚ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਨਿਪੋਨ ਸਟੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਟੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਗੋਲਡਨ ਸ਼ੇਅਰ" ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇੰਟੇਲ (Intel): ਅਗਸਤ 'ਚ, ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਅਮਰੀਕੀ ਚਿਪਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਇੰਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ।
ਐੱਮ.ਪੀ. ਮਿਨਰਲਜ਼ (MP Minerals): ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਐੱਮ.ਪੀ. ਮਿਨਰਲਜ਼ ਵਿੱਚ $400 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵੈਸਟਿੰਗਹਾਊਸ (Westinghouse): ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕੰਪਨੀ ਵੈਸਟਿੰਗਹਾਊਸ 'ਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਲਿਥੀਅਮ ਅਮਰੀਕਾਜ਼ (Lithium Americas): ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਥੈਕਰ ਪਾਸ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਦਲੇ $182 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ ਬਰੂਕਿੰਗਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਡੈਰੇਲ ਐੱਮ. ਵੈਸਟ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ"।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਵਾਇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਆਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ
NEXT STORY 
