ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗਰਭਪਾਤ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ 1973 ਦੇ 'ਰੋ ਵੀ ਵੇਡ' ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਵੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਰੋ ਅਤੇ ਕੇਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਚਾਰਜ
ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ 50 ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1973 ਦੇ ਰੋ ਬਨਾਮ ਵੇਡ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ’ਚ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ’ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਗਡਕਰੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਚਾਰਜ
NEXT STORY 
