ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਸਟਨ ਗ੍ਰੇਨੇਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 690 ਕੱਪੜਾ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਸੰਕਟ, 40 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਐੱਚ. ਐਂਡ ਐੱਮ., ਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਗੈਪ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ, ਊਰਜਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਰਾਮਦ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
22,860 ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ 12,500 ਟਕਾ (ਕਰੀਬ 9,526 ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਟਕਾ (ਕਰੀਬ 22,860 ਰੁਪਏ) ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ, ਭੋਜਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਮੀਰਪੁਰ, ਆਸ਼ੁਲੀਆ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਸਾਵਰ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣਗੰਜ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਸਾਵਰ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
82 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਬੋਰਡ
‘ਦਿ ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਮੀਰਪੁਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 82 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਤਨਖਾਹ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ: ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡੈਬੀ ਵਾਸਰਮੈਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿੱਤੀ ਚੋਣ
NEXT STORY 
