ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਓਬੈਦੁਲ ਹਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਓਬੈਦੁਲ ਹਸਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਬੈਦੁਲ ਹਸਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓਬੈਦੁਲ ਹਸਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐਨਪੀ) ਨੇ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਬੀਐਨਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਮੀਰ ਖਸਰੂ ਮਹਿਮੂਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।'' ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਨਾਹਿਦ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਆਸਿਫ਼ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀ,ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਘੁੱਸਪੈਠ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿਣ ਚੌਕਸ
NEXT STORY 
