ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਬਿਊਰੋ): ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਲੋਨ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਇਹ ਚਰਚਾ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਪੋਰਟਕੁਲਿਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਜੋ ਕਰੀਬ 90 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਸਾਂਸਦ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 12 ਸਾਂਸਦਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਜੇਰੇਮੀ ਕੋਰਬਿਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਗੇਲ ਐਡਮਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥੈਰੇਸਾ ਵਿਲੀਅਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਨਿਗੇਲ ਐਡਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਡਮਜ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਯੂਐਨ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਜੀ-7 ਸਮਿਟ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਗਲੋਬਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਨਿਗੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਾਂਡ ਲਈ ਦੋ ਜਨਰਲ ਬੀਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦ
ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੱਲ
ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗੇਲ ਐਡਮਜ਼ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।
ਨੋਟ- ਉਕਤ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ
NEXT STORY 
