ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ, ਅੰਕੁਰ) - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ. ਏ.) ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ‘ਕੈਵੀਏਟ’ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ‘ਕੈਵੀਏਟ’ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ.) ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਰੱਖੜੀ ਮੌਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ 2500 ਰੁਪਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਵੀਏਟ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀ. ਏ. ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਤੇ ਸਾੜ੍ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ ਵਿਜੇ ਸਰਕਾਰ, ਬਜਟ 'ਚ ਕਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਗੱਡੇ ਝੰਡੇ, ਜਿੱਤਿਆ ‘ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਲਡ 2026’ ਦਾ ਤਾਜ
NEXT STORY 
