ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਐਂਟੀ ਰੇਪ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਜਿਣਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਘੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਫੰਡ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
►ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਰਾਇ
ਅਮਰੀਕਾ : ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
