ਸਿਓਲ- ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਫ਼ੌਜ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਬ੍ਰਸਲਜ਼ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (ਈ. ਯੂ.) ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੋਸਫ ਬੋਰੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 22 ਤੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿਨੇਵਾ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ 47 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿ : 27 ਹਜ਼ਾਰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ
NEXT STORY 
