ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਏਜੰਸੀ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬੀਤੀ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
52 ਪੇਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੀ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 213 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ।
'ਆਨ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਥ੍ਰੇਟ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ' ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਿਤਰੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ
NEXT STORY