ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 2004 ਨੂੰ ‘ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 2004 ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਫਸੇ 16 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਚਾਈ ਜਾਨ
NEXT STORY 
