ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ- ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਔਨਲਾਈਨ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਸਕ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਫਾਸੀਵਾਦੀ' ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮਸਕ
ਦਰਅਸਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ 5% ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਵੀਅਤਨਾਮ 'ਚ ਤੂਫਾਨ 'ਯਾਗੀ' ਦਾ ਕਹਿਰ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 200 ਤੋਂ ਪਾਰ
ਮਸਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਕਿਹਾ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ,ਸਿਡਨੀ 'ਚ ਇਕ ਬਿਸ਼ਪ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਮਸਕ ਨੂੰ 'ਹੰਕਾਰੀ ਅਰਬਪਤੀ' ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
NEXT STORY 
