ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਈਮਾਨ ਮਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਹਾਦੀ ਅਲੀ ਚੱਠਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ (ATC) ਦੁਆਰਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਈਮਾਨ ਮਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਫ਼ਲੇ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਏ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟਨਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 2009 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਤਾਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਈਮਾਨ ਮਜ਼ਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲੋਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਬਲੋਚ ਯਕਜਹਿਤੀ ਕਮੇਟੀ (BYC) ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਹਰੰਗ ਬਲੋਚ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ 'ਯੰਗ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ' ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ: ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯਾਸਮੀਨ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਦਾਗ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੇ ਪੈਟ੍ਰੀਸ਼ੀਆ ਗੌਸਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ (OHCHR)ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਸਥਲ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ, 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 6 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. (ISI) ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ 'ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼
NEXT STORY 
