ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਸਹੂਲਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 2026" ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ "ਨੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ" (NOC) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਕਬਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ (PoJK) 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ, PoJK 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਕਰਾਚੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ, ਫਿਕਸਰਾਂ, ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਕਰੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਰਨਲਿਸਟਸ (ਸੀਪੀਜੇ) ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੈਡਰਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਜਰਨਲਿਸਟਸ (ਪੀਐਫਯੂਜੇ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਹੈ। 'ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕਾਂਕ' 'ਚ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 153ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਾਈਕਿੰਗ ਟ੍ਰਿਪ ਬਣਿਆ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ! ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ
NEXT STORY 
