ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੇਹੱਦ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੇ 'ਗੁਪਤ ਸੁਣਵਾਈ' ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ 'ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ' ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ, 1997 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 'ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 21ਏਏਏ (Section 21AAA) ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜੱਜਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਆਫ਼ਤਾਬ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 10-ਏ (ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ), ਧਾਰਾ 9 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ), ਧਾਰਾ 14 (ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 25 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਮਗਰੋਂ AI ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਫਰਜ਼ੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੇਡ-20 ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ (ਫੌਜੀ) ਵੀ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਗੁਪਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ (ਜ਼ੂਮ) ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਆਨ ਰਹੇਗਾ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਾਮ ਲੁਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੰਨ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਖੁਦ 1997 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ! ਜੰਗ ਸਣੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ
NEXT STORY 
