ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ (FAIVM) ਅਤੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (CAIT) ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ 'ਤੇ 'ਨੋ UPI ਦਿਵਸ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Kitty party ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 200 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ 50 ਕਰੋੜ ਠੱਗੀ, ਮਾਮਲਾ ਜਾਣ ਉੱਡਣਗੇ ਹੋਸ਼
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ?
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (MCCIA), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AICPDF), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਗੋਲਡਸਮਿਥਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AIMRA), ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਟੇਲ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਆਵੇਗਾ E-Gold , ਜਾਣੋ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ
ਐਮਸੀਸੀਆਈਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਮੰਗਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 500 ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਏਆਈਸੀਪੀਡੀਐਫ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧੀਰਯਸ਼ੀਲ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਤਰਕ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ 'ਤੇ ਐਮਡੀਆਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੜ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਸਾਲੇ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਠੱਕਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਯੂਪੀਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਲਗਭਗ 125 ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਪਾਲ, ਇੰਦੌਰ, ਜਬਲਪੁਰ ਅਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ 'ਨੋ ਯੂਪੀਆਈ ਡੇ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Paracetamol ਤੇ BP ਦੀ ਦਵਾਈ Quality test 'ਚ ਫ਼ੇਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (MACCIA) ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ MDR ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
NPCI ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ, 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ (P2M) UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.4% ਤੱਕ ਦਾ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 300 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ P2M ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਲੈਣ-ਦੇਣ MDR ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ MDR ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਨਗੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ! ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
12 ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 6 ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ! J&K Assembly 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ LPG Cylinders 'ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ
NEXT STORY 
