ਲੰਡਨ- (ਰਾਜਵੀਰ ਸਮਰਾ)- ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਇਕ ਉਦਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 25 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਭਾਰਤ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਇਸ ਦਿਨ 103 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੌਜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੌਜ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਹੁਨਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ।
25 ਅਗਸਤ 1917 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ 7 ਚੁਣੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਿੰਗ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਠੋਸ ਕਦਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੁਲਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੈਂਕ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ
ਐਡਵਿਨ ਮੋਂਟੈਗੂ, ਇਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਜੋ 1917 ਤੋਂ 1922 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਂਟੈਗੂ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ।
ਕੁਝ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਵਿਰੋਧੀ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੋਂਟੈਗੂ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਫਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਮਾਂਡਰ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਰੌਬਰਟਸ ਸਨ। ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜੀ ਕਲਾਡੇ ਅਚਿਨਲੇਕ ਸਨ, ਜੋ ਫੌਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਇਹ ਕਲਾਡੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਾਂਡਰ ਵੀ ਸਨ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਨੀਂਹ 1918 ਵਿਚ ਮੋਂਟੈਗੂ ਤੇ ਚੇਮਸਫੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਕਾਰਪਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਰਫ ਸਿਧਾਂਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਸੀ।
ਰਾਵਲਿਨਸਨ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਨੇ 1921 ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਕੀ! ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ
ਮੋਂਟੈਗੂ ਅਤੇ ਚੇਮਸਫੋਰਡ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। 1921 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਰਡ ਰੌਲਿੰਗ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਲਿੰਗ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਇਲ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ।
'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਟਰੰਪ' ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 'ਵਾਚ ਪਾਰਟੀ' ਆਯੋਜਿਤ
NEXT STORY 
