ਜਲੰਧਰ (ਸੁਧੀਰ)– ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪੌਂਡਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (ਕਾਸ) ਅਤੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 30 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਭੇਜਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਯੂ.ਕੇ. ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਉਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸਨ, ਉਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।
ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਿਵਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਬਾਊਂਸਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਫਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਾਹਿਬ ਦਫਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ’ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂ. ਕੇ. ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਵਿਚ ਟੀਅਰ-2 ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਯੂ. ਕੇ. ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਨ. ਐੱਮ., ਨਰਸਿੰਗ, ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਆਈਲੈੱਟਸ ’ਚ 5 ਬੈਂਡ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੂਬ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਖੂਬ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਅਰ-2 ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈ. ਟੀ., ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਕਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਓਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 700 ਪੌਂਡ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ 3 ਸਾਲ ਤਕ ਲਈ 2100 ਪੌਂਡ ਜੋ ਕਿ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ, ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਗਭਗ 90 ਹਜ਼ਾਰ, ਯੂ. ਕੇ. ਪਹੁੰਚੇ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ
ਸਪਾਊਸ ਲਗਭਗ 90 ਹਜ਼ਾਰ, 67 ਹਜ਼ਾਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖੂਬ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਸਪਾਊਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਅਾਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ ਕਿਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 1000 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਜਿਹਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸਸਪੈਂਡ
ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਅਰ-3 ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਯੂ. ਕੇ. ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ’ਚ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਹੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਖੁਦ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ‘ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ’ ਕਹਾਵਤ ਸੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਿਵਚ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਟੀ. ਡੀ., ਪੀ. ਸੀ. ਓ. ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 1000 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ. ਸੀ. ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੈਨਪਾਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਸ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨਪਾਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਹੀ ਖੁਦ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ’ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਠੱਗ ਲਏ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਤਾਂ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
3 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ, UK 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਲੱਗੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ
NEXT STORY 
