ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਚਿਪ ਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਭ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਚਿਪ ਰਾਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ "ਅਮਰੀਕਨ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਕਾਲਰ ਵਰਕਰ ਜੌਬਜ਼ ਐਕਟ" ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲੂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਬਿੱਲ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (OPT) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਕੁਵੈਤ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਵੇਗਾ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ
ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਵਕਾਲਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਈਟੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ,ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਗਰੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਰ'ਤਾ ਲਿਬਨਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ! 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
