ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟਾਪ 10 ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਪੀ.) ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐੱਸ. ਬੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਚਾਹਿਆ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਈ ਦੁਖਦਾਇਕ ਖ਼ਬਰ, 16 ਸਾਲਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਤਲ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸਮੇਤ 6 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਛਾਪਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ, 1 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਲਕ ਜਫਰ ਇਕਬਾਲ, ਨਸਰੁੱਲਾ, ਸਮੀਹਉੱਲਾਹ, ਯਾਹਯਾ ਮੁਜਾਹਿਦ, ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬੁਦੱਲ ਰਹਿਮਾਨ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4000 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੈਰੀਐਂਟ, WHO ਨੇ ਸੱਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਸੋਲੋਮਨ 'ਚ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਭੇਜ ਰਿਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
NEXT STORY 
