ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਅਦਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 71 ਸਾਲਾ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
'ਦਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਰੋਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਹੋਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਸਪਤਾਲ’ ਦੇ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਦੇ 7 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 5 ਹੋਰ ਸੈੱਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 35 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੈਜ਼ਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ 98 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਵਾਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ
ਖਾਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ 15 ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 3 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਦਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪੁਲਸ, ਰੇਂਜਰਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਫੈਸਲਾ
NEXT STORY 
