ਸਟ੍ਰਾਸਬਰਗ (ਫਰਾਂਸ) (ਏਜੰਸੀਆਂ) - ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਮੇਅਰ, ਛੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵੂਮੈਨ ਦੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੌੜੀਂਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲਵਾਯੂ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, 82,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ
ਯੂਰਪ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਮੇਅਰ, ਛੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਤਿੰਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ।
ਤਿੰਨੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਸਬਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ 1.5 ° C (2.7 ° F) ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। .. ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਸਿਓਫਰਾ ਓਲਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ 46 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਦਾਲਤ (ਈਸੀਐਚਆਰ) ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਸਬਰਗ ਵਿਰੁੱਧ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਵਿਸ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤਿੰਨਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਸਬਰਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ (2.7 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : iPhone ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Apple ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣਾਏਗਾ ਘਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪਲਾਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 2050 ਤੱਕ ਜਲਵਾਯੂ-ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰਥ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਦਾਅਵੇ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 32 ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ-ਹੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ 17 ਜੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਫੈਸਲਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਰਗੇਂਡਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਰਗੇਂਡਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਨਿਸ ਵੈਨ ਬਰਕੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਬਾਰਸ਼ਾਂ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਗਰਮੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਵਿਸ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵੂਮੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 74 ਸਾਲ ਹੈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Dubai 'ਚ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਲੇਨ ਚਾਬਲਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਇਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਤਕਾਲਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਕਦਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਜਲਵਾਯੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਲਈ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਲੋਬਲ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੈਰੀ ਲਿਸਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ "ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਸੰਧੀ ਵਾਂਗ" ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 16 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੱਢੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
PAK : ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇਗਾ ਕਹਿਰ, 8.5 ਲੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਹਿੰਮ
NEXT STORY 
